त्यौहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने हरियाणा के किसानों को तोहफा दिया है। अब किसानों को कृषि उपकरण सस्ते दाम पर मिलेंगे। ट्रैक्टर के टायरों एवं पुर्जों पर जीएसटी 18% से कम करके 5% कर दी है। इसी प्रकार से ट्रैक्टर खरीद पर अब किसानों को 12% की बजाय 5% ही जीएसटी देना होगा। ऐसे ही कृषि बागवानों से संबंधित मशीनों पर भी अब जीएसटी 12% से काम करके 5% कर दी है। सिंचाई प्रणाली के लिए भी पहले किसानों को 12% के स्थान पर केवल 5% जीएसटी देनी होगी। गौरतलब है कि हरियाणा देश का इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां किसानों की 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है।
हरियाणा सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 50 से 60% अनुदान दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार की ओर से किसानों को सोलर पंप लगाने पर भी 75% अनुदान दिया जा रहा है। धान की जगह वैकल्पिक फसल लगाने पर भी 7000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो सफेदा एवं पॉपुलर लगाने पर भी 7000 रुपए प्रति एकड़ राशि किसानों को दी जा रही है।
बाग-बाग हो रहा हरियाणा : हरियाणा में सब्जी और बागवानी को नई तकनीक से जोड़ने और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए इसे और अधिक सशक्त बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2018 में इसराइल गए थे। इजरायल और हरियाणा का खेती का पैटर्न और मौसम व जमीन की तासीर मिलती-जुलती है। इजराइल के सहयोग से 30 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी चल रहे हैं, इनमें से पांच सेंटर हरियाणा में है। इजराइल के सहयोग से घरौंडा में भी सेंटर चल रहा है जो सफल साबित हुआ है। बागवानी के क्षेत्र में सरकार की ओर से उठाए गए प्रभावी कदमों का ही नतीजा है कि हरियाणा पिछले 11 साल में सब्जियों का रकबा 77 हजार हेक्टेयर बढ़ा है। 2013-14 में सब्जियों का रकबा करीब 3.73 लाख हेक्टेयर था, जो 2024-25 में 4.5 लाख हेक्टेयर हो गया है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी का मानना है कि सरकार किसानों के हितों को लेकर पूरी तरह से संजीदा है और निरंतर किसानों के हितों में प्रभावी कदम उठा रही है। नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हित में निरंतर उठाए जा रहे सकारात्मक कदमों का स्वागत करते हुए उनका आभार भी जताया हैं। उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दरों में कमी होने से हरियाणा के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से हरियाणा के साढ़े 19 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। यही नहीं किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। नायब सैनी का कहना है कि किसानों की फसल खरीद में आढ़तियों की भूमिका को मध्य नजर रखते हुए, सरकार ने आढ़तियों का कमीशन भी 46 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 56 रुपए कर दिया है।
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