असम में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) न कराए जाने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने राज्य में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (एसआर) कराने को की सोमवार को घोषणा की से की शुरुआत 22 नवंबर से होगी और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 फरवरी 2026 को होगा। आयोग ने यह फैसला असम में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए लिया है। 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले इसमें शामिल हो सकेंगे। अधिकारी ने ऐसा एसआइआर के स्थान पर एसआर कराने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बताया कि असम में नागरिकता का सत्यापन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहले से ही चल रहा है। यह अंतिम चरण में है। इसलिए एसआर का आदेश दिया जा रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पिछले दिनों 12 राज्यों में एसआइआर कराने की घोषणा के साथ साफ कर दिया था कि असम में नागरिकता को लेकर कई मामले लंबित है। ऐसे में असम में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक असम में एसआर कराने का फैसला लिया गया है, जो एसआइआर और एसएसआर (स्पेशल समरी रिवीजन) के बीच की पहल है। एसआर में सभी मतदाताओं को एसआइआर की तरह गणना फॉर्म नहीं भरना होगा, लेकिन इसमें घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन होगा।
चुनाव आयोग की ओर से असम में एसआर कराने को लेकर जारी किए गए आदेश के मुताबिक राज्य में ऐसा एसआर के तहत घर-घर जाकर सत्यापन का काम 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। इसे लेकर प्रशिक्षण और दस्तावेज की प्रिंटिंग आदि का काम 18 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा, जो 21 नवंबर तक चलेगा। ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 21 दिसंबर तक हो जाएगा, जबकि इस इसे लेकर दावे-आपत्तियों 27 दिसंबर से 22 जनवरी तक दाखिल की जा सकेगी। इस अवधि के दौरान प्रत्येक शनिवार व रविवार को दावे-आपतियां दाखिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बीच आयोग ने मतदाता सूची में शामिल डी-वोटर को लेकर किसी भी तरह पहल तब तक न करने को कहा है जब तक किसी डी-वोटर को लेकर गठित विदेशी नागरिक ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला न दिया हो। गौरतलब है कि असम की मतदाता सूची में लंबे समय से बड़ी संख्या में डी-वोटर है, यानी ऐसे मतदाता जिनकी नागरिकता संदिग्ध है। डी-वोटर मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया और सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
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