‘बाइकबोट’ घोटाले में ईडी ने कुर्क की 394 करोड. रुपए की नई संपत्तियां

vardaannews.com

ईडी ने उत्तर प्रदेश में सामने आए बाइकबोट नामक कथित पोंजी घोटाले के सिलसिले में मनी लांड्रिंग के तहत 394 करोड रुपए से अधिक की नई संपत्तियां  कुर्क की है। यह संपत्तियां कामाख्या एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कामाख्या एजुकेशनल सोसायटी, गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, अल्पाइन टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी, एपी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट और मोना आनंद नामक एक व्यक्ति के नाम पर हैं। संपत्तियों का कुल मूल्य 394.42 करोड. रुपए है। ईडी ने कहां मौजूद कुर्की में अचल संपत्तियों और संबंधित अपराध के समय 20.49 करोड. रुपए (जिसका मूल्य 389.30 करोड. रुपए है) मूल्य की गिरवी रखी गई जमीन, साथ ही 5.12 करोड. रुपए की सवाधि जमा राशि शामिल है।

बाइकबोट नाम से : यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कुछ निवेशकों द्वारा गर्वित इन्नोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड (जीआईपीएल) संजय भाटी और अन्य के खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर से उत्पन्न हुआ है। पोंजी स्कीम से जुड़ी कंपनी और उसके प्रमोटर संजय भाटी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बाइकबोट नाम से एक बाइक टैक्सी की आड़ में बेहद आकर्षक निवेश योजना पेश की थी। कंपनी ने विभिन्न शहरों में फ्रेंचाइजी भी आवंटित की, लेकिन इन शहरों में बाइक टैक्सी का संचालन मुश्किल से ही हुआ। जांच में पाया गया की बाइकबोट घोटाले में जुटाई गई धनराशि को विभिन्न संबंधित कंपनियों में डाला गया और बाद में शैक्षिक ट्रस्टों, समितियों और व्यक्तियों के माध्यम से वितरित किया गया है।

13 लाख रुपए नगद और 1.12 करोड. रुपए के जेवरात : ईडी ने शनिवार को भुवनेश्वर में खनन कारोबारी शक्ति रंजन दास के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में ईडी ने 10 लग्जरी गाड़ियां, तीन सुपर बाइक, 13 लाख रुपए नगद और 1.12 करोड. रुपए के जेवरात समेत करोड़ों की संपत्ति जब्त की। जब्त की गई गाड़ियों में पोर्श, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू X7, ऑडी, मिनी कूपर और होंडा गोल्ड विंग जैसी महंगी गाड़ियां शामिल है। इसके अलावा दास के दो लाकर भी सील किए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी हिमाचल प्रदेश पुलिस की सीआईडी द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है जिसमें इंडियन इकोनॉमिक कंपनी लिमिटेड (आईटीसीओएल) पर लगभग 1396 करोड. रुपए के बैंक घोटाले का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि कंपनी के प्रमोटरों ने 2009 से 2013 के बीच बैंक आफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों से जाली परियोजना रिपोर्ट और शेल कंपनियों के माध्यम से कर्ज लिया और उसका दुरुपयोग किया है।

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