(हरियाणा) प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। करनाल में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने लोगों की समस्याएं सुनी। दादरी में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शिकायतें सुनने पहुंचे। इस दौरान कोर्ट के नाजिर साथ पहुंचे अधिवक्ता प्रशांत गहलोत ने कृषि मंत्री को समन दिया। महेंद्रगढ़ के नारनौल में सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने फरियादियों की समस्याएं जानी।
करनाल : दरअसल करनाल में बैठक में पिछले मीटिंग में आई शिकायत पर जांच के आधार पर सिविल लाइन थाना में बैंक मैनेजर दिनेश, जसविंदर, संध्या पंची प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना क्लेम व द न्यू इंडिया बीमा कंपनी के विरुद्ध केस दर्ज करवाया है। शुक्रवार को मंत्री के सामने सांभली वासी पालो द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसकी उसके पति दयाल सिंह का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत न्यू इंडिया बीमा कंपनी से बीमा था। 24 मई 2024 को प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना के 20 रुपए काट लिए जाते थे। 7 जुलाई 2024 को दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई। बीमा क्लेम को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि पति की उम्र 71 साल थी। 9 अप्रैल 2025 से जांच के आधार के आधार पर पुलिस ने अब 26 अगस्त को ही दयाल सिंह के लड़के सुभाष चंद्र की शिकायत पर कार्रवाई की है।
नारनौल : उधर, नारनौल में सनातनी मंडल अध्यक्ष रवि सरपंच ने सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा को बताया कि वह चालान के मामले में कुछ दिन पहले माइनिंग विभाग के दफ्तर में गए थे। चालान के 2.14 लाख रुपए जमा करने के बावजूद भी विभागीय अधिकारी ने उन्हें दो घंटे बैठाए रखा। जब नाराज की जताई तो जेल भिजवाने की बात कही। मंत्री के समक्ष मामला आने के बाद उन्होंने जांच के आदेश देने के साथ अधिकारियों को निर्देश किए दिए हैं की अभद्र व्यवहार सहन नहीं होगा। सुबह 11:00 से दोपहर 1:00 तक जनता से मिलन होगा।
बता दे की कृषि मंत्री श्याम सिंह 15 अप्रैल को दादरी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे थे। इस दौरान अधिवक्ता संजीव तक्षक ने ओवरलोडिंग का मामला उठाया था। मामले में कृषि मंत्री ने अधिवक्ता को कहा ‘ तू गुंडा है क्या? यह कहकर मीटिंग से बाहर निकलवा दिया था। इसके बाद अधिवक्ता ने एक करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया। मामला मनीषा यादव की कोर्ट में है। कोर्ट ने कृषि मंत्री को समन जारी कर 18 सितंबर को न्यायालय में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। मगर यह समन अभी तक कृषि मंत्री द्वारा रिसीव नहीं किया गया है।
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