हिमाचल प्रदेश में सुरंग को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी

पहाड़ों की गोद में बसे गांव, बरसात में टूटती सड़के और घंटे तक जोखिम भरी यात्राएं बीते कल की कहानी बन सकती है। हिमाचल प्रदेश के खासकर मंडी और कल्लू के लोगों की मांग और सैनिकों की रणनीति जरूरत अब आकार लेने जा रही है। भुभु जोत पर प्रस्तावित सुरंग को रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है। मंत्रालय ने इस सुरंग को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस पर रक्षा मंत्रालय की राय मांगी थी। स्वीकृति मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस सुरंग की अनुमानित लागत 1831.97 करोड. रुपए है।

कुल्लू से जोगिंदर नगर की दूरी करीब 50 किलोमीटर कम होगी, व इसके निर्माण से सेना कि सीमावर्ती इलाकों तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित होगी। स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों के लिए भी यह मार्ग नए अवसरों का द्वार खोलेगा। घटासनी- शिलहबुद्धानी भूभू जोत कुल्लू सड़क की लंबाई 52.40 किलोमीटर होगी।

पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ फोरलेन का अनुबंध रद्द : निर्माण कार्य में लापरवाही और देरी के चलते पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ फोरलेन परियोजना से जुड़ी निर्माण कंपनी का अनुबंध रद्द कर दिया है। यह मार्ग औद्योगिक संपर्क के लिए बेहद अहम है। लेकिन बार-बार दी गई चेतावनी के बावजूद प्रगति शून्य रही। दिल्ली में मंगलवार को बैठक में नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को यह जानकारी दी। अब नए सिरे से टेंडर होगा।

पठानकोट से नूरपुर के बीच फोरलेन का निर्माण कर रही कंपनी को नोटिस : पठानकोट से नूरपुर के बीच फोरलेन के निर्माण कार्य में सुस्ती को लेकर कंपनी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी निर्माण कार्य धीमी गति से कर रही है।

मंडी-धरमपुर-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में बरती जा रही कोताही को नितिन गडकरी ने गंभीरता से लिया है।

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