हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए होने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए अभ्यर्थी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी का लाभ नहीं ले पाएंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उन्हें सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जुलाई में यह परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। अब तक 13 लाख से ज्यादा युवकों ने आवेदन किया है। इन याचिकाओं पर जुलाई के पहले सप्ताह में रेगुलर बैच के समक्ष सुनवाई होगी।
एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग : याचिकाकर्ता का कहना है कि सभी सीटों में एक जैसे प्रश्न नहीं हो सकते। इसलिए परीक्षा एक ही शिफ्ट में करवाई जाए। आयोग का कहना है की परीक्षा कई शिफ्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेडिकल साइंस की परीक्षा एक ही शिफ्ट में करवाई गई थी। इस तरह CET की परीक्षा भी एक ही शिफ्ट में करवाई जाए।
नहीं बने सर्टिफिकेट : याचिका कर्ताओं ने बताया कि वह अनुसूचित जाति और पिछले वर्ग से हैं। आयोग ने नवीनतम सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहा था। लेकिन सर्टिफिकेट समय पर नहीं बनने के कारण वह यह सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए हैं। उन्हें मजबूरी में जनरल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। याचिका में कहा गया है कि आरक्षण का लाभ उन्हें तभी मिलेगा जब पंजीकरण में सुधार होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया था।
ओटीपी देरी की शिकायत : अभ्यर्थियों में अपनी याचिका में बताया है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान ओटीपी बार-बार लेट आए जिसके कारण वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने मांग की है कि पोर्टल दोबारा खोला जाए ताकि वह पंजीकरण कर सके।
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